*पी.आर.डी. स्वयं सेवकों के हित में उठाये गए कई कदम,पी.आर.डी. स्वयंसेवकों के मृतक आश्रितों के पंजीकरण हेतु जारी किया गया शासनादेश-रेखा आर्या*  

*पीआरडी जवान हैं विभाग की रीढ़,जवानों के हितों के लिए सरकार लगातार कर रही काम-रेखा आर्या*

*पी.आर.डी. स्वयं सेवकों के हित में उठाये गए कई कदम,पी.आर.डी. स्वयंसेवकों के मृतक आश्रितों के पंजीकरण हेतु जारी किया गया शासनादेश-रेखा आर्या*

*हर दो वर्ष के अंतराल पर पीआरडी जवानों को मिलेगी एक गर्म वर्दी व एक सामान्य वर्दी, प्रशिक्षण के समय दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर किया गया 1500 से 2500 रुपये*

*देहरादून में मनाया गया पीआरडी स्थापना दिवस ,मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत*

*देहरादून*: आज पीआरडी मुख्यालय में प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। इस दौरान PRD जवानों द्वारा शानदार रेतिक परेड आयोजित की गई। कार्यक्रम में शहीद हुए PRD जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि के चेक भी वितरित किये गए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारे पीआरडी जवान लगातार विषम परिस्थितियों में काम करते है ।चाहे वह कोरोना काल हो,चारधाम यात्रा हो,कांवड़ यात्रा हो ,सिलक्यारा रेस्क्यू हो या सामान्य ड्यूटी।कहा कि पीआरडी जवानों के हितों के लिए सरकार लगातार काम रही है।उनके लिए कई योजनाओं को चलाया जा रहा है।निकट भविष्य में भी हमारे जवानों के लिए हम अन्य सुविधाएं भी विकसित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी स्वयंसेवक अपनी निरंतर सेवा और समर्पण भाव से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहयोग कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्य, आपदा प्रबंधन और यातायात व्यवस्था में पीआरडी द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पी.आर.डी. स्वयं सेवकों के हित में कई कदम उठाए हैं। पी.आर.डी. स्वयंसेवकों के मृतक आश्रितों के पंजीकरण हेतु शासनादेश जारी किया गया है। प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष संशोधित नियमावली अगस्त 2023 में प्रख्यापित की गई है। जिसमें आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि करते हुए साम्प्रदायिक दंगो के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु की दशा में देय एक लाख रुपए को बढ़ाकर 02 लाख किया गया है। इसके साथ ही अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु की दशा में देय 75 हजार रुपए को बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए किया गया है। सामान्य ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में देय 50 हजार को बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए भी संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50 हजार रुपए का प्राविधान किया गया है, जिससे सीधे तौर पर पीआरडी जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी पीआरडी स्वयंसेवकों ने उत्कृष्ट कार्य किया।

विभागीय मन्त्री रेखा आर्या ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने पीआरडी जवानों के लिए नवीनतम, सहायक और सशक्त करने वाले निर्णय लिए।राज्य सरकार ने दुर्घटना में शहीद जवानों के परिवार को मृतकाश्रित कोटे में भर्ती करने का प्राविधान किया जिसके तहत अब तक 116 मृतकाश्रितो के पंजीकरण का कार्य किया गया है जिसमे से 70 मृतकाश्रितो को रोजगार प्रदान किया गया है जिसमे 25 महिलाएं शामिल हैं।पीआरडी जवानों के लिए यह निर्णय लिया गया है कि हर दो वर्ष के अंतराल पर एक गर्म वर्दी व एक सामान्य वर्दी विभाग द्वारा दी जाएगी।साथ ही पीआरडी जवानों को प्रशिक्षण के समय दी जाने वाली राशि जो 1500 थी उसे बढ़ाते हुए 2500 रुपये की जाएगी।

बताया कि सभी पंजीकृत पीआरडी जवानों को ड्यूटी पर होमगार्ड की भांति 200 रुपये धुलाई भत्ता दिया जाएगा।विकासखंड स्तर पर तैनात ब्लॉक कमांडर और न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हल्का सरदार का मासिक मानदेय जो कि पूर्व में 600 व 300 रुपिये से बढ़ाते हुए क्रमशः प्रतिमाह 1 हजार व 500 रुपिये किया जाएगा।वहीं आपदा बचाव कार्य मे तैनात जवानों को 50 रुपिये प्रति दर की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा।

विभागीय मंत्री ने बताया कि PRD स्वयंसेवकों की अधिवर्षता आयु धामी सरकार ने 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारे पीआरडी जवानों ने कोरोना काल, चारधाम यात्रा जैसी विषम परिस्थितियों में बेहतरीन कार्य किया है। कहा कि जवानों के मानदेय में परिवर्तन हुआ और आज हमारे जवानों को सम्मानित धनराशि मिल रही है। साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पुलिस विभाग के सहयोग से लेकर, आपदा, तीर्थ यात्रा इत्यादि में जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जवान अपने प्रदेश के अलावा पड़ोसी प्रदेशों में भी चुनाव के समय की शांति व्यवस्था का जिम्मा बखूबी निभाते हैं। हमारे जवानों का यात्रा सीजन में रुके मानदेय का भुगतान करवाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। जिसके लिए विभाग ने पहली बार पुनर्वियोग बजट पेश कर इसके निस्तारण का कार्य किया।