*सूबे में शीघ्र आयोजित होगा स्वास्थ्य चिंतन शिविरः डॉ. धन सिंह रावत*
*प्रदेश में मजबूत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये तैयार होगा रोड़मैप*
*चिंतन शिविर से पूर्व अधिकारियों को देनी होगी जनपदवार रिपोर्ट*
देहरादून,
प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती के दृष्टिगत शीघ्र ही राज्य स्तरीय ‘स्वास्थ्य चिंतन शिविर’ का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर में आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ पहुंच, आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था एवं जन स्वास्थ्य के लिये नई स्वास्थ्य योजनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना तैयार की जायेगी। शिविर के आयोजन से पहले स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी आवंटित जनपदों का भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत का आंकलन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिये निरंतर प्रयासरत है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती के लिये शीघ्र ही प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जायेगा। चिंतन शिविर में सूबे की स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ पहुंच, आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ ही प्रदेश में जन स्वास्थ्य के लिये विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जायेगी। विभागीय मंत्री ने बताया कि चिंतन शिविर से पहले विभागीय अधिकारियों को आवंटित जनपदों के जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, संयुक्त चिकित्सालयों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व वेलनेस सेंटरों में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत का आंकलन कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर में आधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर नई कार्ययोजना तैयार की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को जनपद एवं तहसील स्तर पर प्रस्तावित रोगी कल्याण समिति का शीघ्र गठन करने के तथा समिति में क्षेत्रीय विधायक व संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल करने के भी निर्देश दिये ताकि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में समिति का सहयोग लिया जा सके। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती की प्रक्रिया पर तेजी लाने के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिये।
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